राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना – नए घोषणापत्र में युवाओं के लिए 5,000 रूपये बेरोजगारी भत्ता

राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेरोजगारी भत्ता योजना की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत प्रत्येक बेरोजगार युवा को 5,000 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस सरकारी योजना में केवल 21 साल से ऊपर के शिक्षित युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य में हर साल 30,000 नई सरकारी नौकरियां (Government Jobs) तथा निजी क्षेत्र (Private Sector) में 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा भी अपने घोषणापत्र में किया है।

राज्य सरकार किसान को ऋण प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये भी अलग से आवंटित करेगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा है की वो रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेश से आये हुए अवैध प्रवासियों की पहचान करेगी और उन्हे वापस उनके देश भेजेगी। पाकिस्तान छोड़ कर आने वाले हिंदुओं को देश की नागरिकता दी जाएगी।

7 दिसंबर 2018 को राज्य में होने वाले चुनाव से पहले सरकार ने बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों और पानी की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है।

बेरोजगारी भत्ता राजस्थान 2018-19 – बेरोजगार योजना राजस्थान

राज्य सरकार ने अपना “राजस्थान गौरव संकल्प” घोषणापत्र जारी किया है जिसमें उन्होने सबसे ज्यादा बेरोजगार उम्मीदवारों के मुद्दो की बात कही है। इसके अलावा, राजस्थान सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (National Rural Employment Guarantee Act – NREGA) की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी कानून भी लाएगी।

राज्य में गौ तस्करी की जांच के लिए भी अलग से प्रयास किए जाएंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (Eastern Rajasthan Canal project) पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान करेगी।

बेरोजगारी भत्ता योजना Rajasthan 2018-19

खेती के बारे में नई तकनीकों को सीखने के लिए किसानों को इज़राइल भेजा जाएगा। हर डिविजन में सरकार ओर्गेनिक खेती पर ध्यान केंद्रित करेगी और औषधीय पौधों की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने जनजातियों और दलित समाज को ऊपर उठाने के लिए भी कुछ वादे किए हैं, जैसे की डॉ भीमराव अम्बेडकर तीर्थयात्रा की स्थापना की जाएगी, जयपुर में अम्बेडकर पीठ को राष्ट्रीय स्तर की पर्यटक स्थल घोषित किया जाएगा, जिससे की वहां से राज्य को एक्स्ट्रा इंकम हो सके। राज्य सरकार अगले पाँच वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

राज्य सरकार ने अपने घोषणापत्र में उद्योगों, पर्यटन, महिला कल्याण, सामाजिक न्याय, युवाओं और पत्रकारों के लिए वादे किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 2013 वाले घोषणापत्र में किए गए 665 वादों में से 630 को पूरा भी किया है।

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